प्रदेश में 70 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर रोक

भोपाल। प्रदेश में 70 हजार अधिकारियों- कर्मचारियों के तबादले अब नहीं होंगे। सरकार को कलेक्टर का तबादला करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
दो अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गयी है।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की ओर से आज चुनाव आयोग को एक स्थान पर तीन साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाये संबंधी निर्देश का पालन प्रतिवेदन दिया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिये आवेदन लिये जायेगे। सेक्टर अधिकारी मतदाता सूची का वाचन करेंगे। इसमें जनवरी में हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण में जिनके नाम काटे या जोड़े गये थे, उनकी जानकारी दी जायेगी। साथ ही उन आवासों का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा, जिनमें छह से अधिक मतदाता हैं।
कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत की थी कि भोपाल के नरेला विधानसभा में कई आवास ऐसे हैं, जिनमें कई मतदाता हैं। 22 सितंबर तक दावे-आपत्ति का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निराकरण किया जायेगा। जिसका भी नाम सूची से हटाया जायेगा, उसके पहले उसे नोटिस दिया जायेगा ताकि वह अपना पक्ष रख सके।
चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची के कार्य को देखते हुए आयोग ने शासन को निर्देश दिये हैं कि इससे जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला न किया जाये। यदि उसे हटाया जाना आवश्यक है तो आयोग से पूर्व अनुमति ली जाये। इसमें 64 हजार 100 बूथ लेवल आफिसर सहित सेक्टर अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर शामिल हैं।
वही, तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने के चुनाव आयोग के निर्देश का पालन प्रतिवेदन आज सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की ओर से आयोग को दिया गया। राजस्व, सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभाग, ऐसे अधिकतर अधिकारियों का तबादला कर चुके हैं।

 

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