भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दिया गया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि बैठक में बैतूल जिले की आमला तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने को मंजूरी दी गयी है। इसी के साथ पुलिसकर्मियों के हित में कई निर्णय लिये गये हैं।
केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुलिसकर्मियों को अब हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिये रुपये दिये जायेगे। यदि किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है। उसे भी इसकी पात्रता होगी। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए स्वीकृत किया गया है। किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिये जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है।
कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन की गयी है। इस निर्णय का लाभ अब एसएएफ के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं सभी कर्मचारियों को होगा।
विश्वास सारंग ने बताया कि नयी स्कीम की शुरुआत मध्यप्रदेश में हुई है। पहले इस तरह की योजना तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेशों में थी। इन राज्यों की पॉलिसी पर पूरी तरह से विचार करके आज प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है। नक्सली गतिविधि में यदि कोई व्यक्ति गुमराह होकर लगा है। वह मुख्यधारा से जुडना चाहता है तो उसके लिये सरकार पूरी मदद करेगी। कोई नक्सली आत्म समर्पण करता है तो उसे घर बनाने के लिये डेढ़ लाख रुपये दिये जायेगे। हथियार के साथ सरेंडर करता है तो 10 हजार से 40 हजार रुपये और विवाह के लिये 50 हजार रुपये दिये जायेगे। तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिये 5 लाख या पुलिस द्वारा उस पर जो राशि घोषित की गयी थी, दी जायेगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये डेढ़ लाख रुपये दिये जायेगे। आत्म समर्पण करने वालों को आयुष्मान भारत योजना सहित खाद्यान्न योजना का भी लाभ उसको मिलेगा। साथ ही कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है और वह किसी दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराता है। ऐसे व्यक्ति को नियमानुसार आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।
केबिनेट मंत्री सारंग ने बताया कि नक्सली गतिविधि में आमजन की मौत होने पर परिवार को 15 लाख रुपये की मदद और सरकारी नौकरी दी जायेगी। सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख रुपये, शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है।
पेंशनर्स और उनके परिवारों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिये भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। इसमें मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और उनके परिवारों को एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गयी है। जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42% और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221% की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपये का अतिरिक्त भार संभावित है।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार सभी नर्सिंग कॉलेजों में नये पदों की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। आज की कैबिनेट की बैठक में 305 नये पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक केवल 28 पद थे।
केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पंचायत आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय जो 4500 रुपये से बढ़ाकर 13500 किया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 771 जनप्रतिनिधियों को इसका फायदा मिलेगा।
इसी तरह जनपद सदस्य का मानदेय 1500 रुपये से बढ़कर 4500 किया गया है। इसमें कुल 6145 जनपद सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश में सात नये महाविद्यालय की स्वीकृति दी गयी है। इनमें कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बघराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नये सरकारी कॉलेज खुलेंगे।
