भोपाल। मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं के अध्ययन के बाद भारत सरकार ने जंगल की आग को आपदा माना है, क्योंकि इससे जन, वन्यजीव, वन संपदा सहित बड़ी क्षति होती है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों समेत पूरे देश में 150 जिले चिह्नित किए गए हैं, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है।
उधर, मप्र सरकार ने चिह्नित जिलों के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए पहले चरण में 80 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है।
गौरतलब हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओइएफसीसी) भारत सरकार ने मई 2023 में मप्र और उत्तराखंड का अध्ययन कराया था। इसी के तहत सभी राज्यों के लिए नेशनल प्रोग्राम आन फारेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया (एनपीएफएफएम) जारी किया गया है।
