भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
केबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी। कैबिनेट में मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बनने वाले इस बोर्ड में 8 विभाग और अशासकीय सदस्य शामिल होंगे जिसके अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे। लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों के साथ ही ग्रामीण सड़कों तथा अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन को भी मंजूरी दी गई।
मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश में सीएम की अध्यक्षता में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिलास्तर पर भी बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 38555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी की सड़कों और पुलों के संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के सरकारी आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने का निर्णय भी लिया गया।
प्रदेशभर की ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य भी चालू रखने का निर्णय लिया गया। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य संबंधित योजना को भी 16 वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला लिया गया।
मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है।
कैबिनेट ने महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी। आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने का भी निर्णय लिया। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना और आरसीबीसी, एनआईसी केंद्रों के संचालन को जारी रखने का फैसला लिया।
