सीधी। शासन का प्रयास है कि नगरीय निकायों के तहत मोहल्ले या कॉलोनी में जो भी विकास कार्य हों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। इस पर मोहल्ले के लोगों की नजर हो, इसके लिए पूर्व में नगरीय निकायों क्षेत्र में मोहल्ला समितियां बनाने की कवायद शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह अधर में है।
नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका मोहल्ला समितियां नहीं बना पाई और न इस संबंध में चल रही प्रक्रिया ही पूर्ण हो पाई। कुल मिलाकर मोहल्ला समितियों का मामला ठंडे बस्ते में है।
गौरतलब हैं कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने कुछ समय पूर्व प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को एक पत्र भेजा था। जिसमें मोहल्ला समिति अधिनियम-2011 पर कार्रवाई शुरू कर 30 अप्रैल तक मोहल्ला समितियों का गठन करने को कहा गया था। इसके बाद दो और स्मरण पत्र राज्य शासन की ओर से नगर पालिका समेत अन्य नगरीय निकायों को भेजा गया था। अभी भी मामला ठंडे बस्ते में ही है।
नगर निकाय विधान में मोहल्ला समिति के गठन कर सहयोग लेने का कानून बनने के बाद भी स्थानीय स्तर पर पालन नहीं होने के पीछे कई तरह की वजह सामने आई है।
जानकारों के मुताबिक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी ही यह नहीं चाहते है कि कोई आम आदमी इसमें सहयोग करे। उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों पर किसी की सहमति ली जाए या फिर आपत्ति दर्ज हो ऐसा वे कतई नहीं चाहते। इसके चलते परिषद में उक्त कानून लागू न हो पाने के पीछे का कारण राजनीतिक दबाव भी रहा है।
यदि समितियां बनती हैं तो उनका प्रमुख काम लोगों में सौहार्द व एकता बनाकर सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। सड़कों व नालियों का रख रखाव व मरम्मत करवाना, निगम प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं जैसे सफाई, जलप्रदाय, स्ट्रीट लाईट, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक निर्माण आदि पर निगरानी रखना, संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना व सुझाव देना, अतिक्रमण व अवैध निर्माण की सूचना देना व उन्हें रोकने एवं हटाने में सहयोग करना शामिल है।
