इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में इंदौर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ।
इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊचाईयां प्राप्त होंगी।
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दी। उन्होंने मुख्य रूप से जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिये 5 हजार 454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी दिया।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की भागीदारी कभी 3 प्रतिशत थी, अब 8.5 प्रतिशत हो गई है। देश के विकास में रियल एस्टेट की अहम भूमिका है। गुजरात की गिफ्ट सिटी ने पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसी 10 सिटी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सेक्टर में प्रगति का अभियान चलाया है। 4 करोड़ लोगों को छत दी जा चुकी है। स्थानीय निकाय के माध्यम से 8 लाख मकान दिए गए हैं। नए 10 लाख आवास विकसित करने का टारगेट है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वो समय नहीं रहा, जब प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी सहित जरूरी चीजों का अभाव था। आज दिल्ली की मेट्रो मध्यप्रदेश की बिजली से दौड़ रही है। मध्यप्रदेश देश के मध्य में है। आज प्रदेश में 5 लाख सड़कें बनी है। प्रदेश में आज 37 मेडिकल कॉलेज हैं। छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कारोबारियों की मई तक की 5200 करोड़ की देनदारी खत्म की है। रियल स्टेट विकास के लिए सोलर एनर्जी विकास में अनेक अवसर उपलब्ध है।
कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से औद्योगिक क्षेत्र में 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रूपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रूपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिये एक हजार 320 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।
