इंदौर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे। समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायधीश अभय मनोहर सप्रे ने आमजन के बीच इसकी जागरुकता के लिए पहल करने के जिला प्रशासन को निर्देशित किया था। साथ ही सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए थे।
इसी को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने 01 अगस्त से इंदौर जिले की राजस्व सीमा में दोपहिया वाहनों में बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया हैं।
बिना हेलमेट पेट्रोल पर प्रतिबन्ध के बाद शहर में हेलमेंट की मांग अचानक बढ़ गई। छोटी ग्वालटोली सहित शहर की कई हेलमेट बेचने वाली दुकानों पर लोग हेलमेट खरीदने पहुंचे।
दुकानदारों का कहना है कि आम दिनों की अपेक्षा हेलमेट खरीदने आने वालों की संख्या में 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है। मगर आम दिनों की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक ही हेलमेट बिक रहे है।
अब शहरवासियों के लिए प्रशासन ने हेलमेट की अनिवार्यता से जुड़ा आदेश के अनुसार, अब पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का यह कदम दुर्घटना के कारण जान को होने वाले नुकसान की संभावना को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। हेलमेट के कारण सिर सुरक्षित रहता है और बड़ी दुर्घटना का खतरा भी कम हो जाता है। वहीं, प्रशासन के इस आदेश का असर हेलमेट मार्केट में देखने को मिल रहा है। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में हेलमेट की डिमांग काफी बढ़ गई है।
हालांकि, यह मांग अधिकांश तौर पर सस्ते हेलमेट खरीदने तक ही सीमित है। जबकि, इसमें ब्रांडेड हेलमेट खरीदने वालों की संख्या काफी कम है।
हेलमेट विक्रेता अमित छाबड़ा बताते हैं कि ग्राहकों की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इनमें वे ग्राहक अधिक है जो सिर्फ हेलमेट देखने या पूछताछ करने आते हैं। उन्होंने बताया कि आईएसआई मार्क या ब्रांडेड हेलमेट खरीदने वालों की संख्या सिर्फ पांच प्रतिशत तक बढ़ी है।
