भोपाल। मप्र के शासकीय कर्मचारियों को राज्य सरकार सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आठ साल बाद सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता सहित विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी की है।
राज्य के कर्मचारी वर्ष 2016 से भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश के लगभग 5.50 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर 1500 करोड़ का भार आएगा। राज्य सरकार का हिंदू नव वर्ष में मप्र के कर्मचारियों को यह उपहार है।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम राइस स्कूल का नामकरण संदीपनी विद्यालय नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि हमारा कैलेंडर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है।
औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगार महिलाओं के लिए 284 करोड़ रुपये की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से राशि मिली है। पहले चरण में पांच हजार 120 महिलाओं के लिए यह व्यवस्था होगी।
भोपाल में हुई जीआईएस के बाद अब 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव होगा।
गेहूं उपार्जन में 2600 का रेट दिया गया है। 14 लाख 76 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। अप्रैल में उपार्जन में तेजी की संभावना है।
