भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के चालू सत्र में सोमवार को मोहन सरकार द्वारा लेखानुदान पेश किया गया।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।
मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।
लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। कुल एक लाख 45 हजार करोड रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है।
लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद सम्मिलित नहीं हैं। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रविधान किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल किया जायेगा।
इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रविधान किया गया है।
लेखानुदान में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रविधान किया जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा। किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा।
लेखानुदान में विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत राज्यांश रखा जाएगा। तीन वर्ष में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये इस योजना में व्यय होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। एकीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रविधान किया जा सकता है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार सुबह पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मप्र सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट ला रहे हैं, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।
वही, विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है।
विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जब 2023-24 का 58% बजट ही खर्च हुआ है, 42 प्रतिशत बजट बकाया है तो मप्र के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है? हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते।
कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग के नोटिस को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि पांच साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। पांच साल में जवाब क्यों नहीं मांगे। यह सीधे-सीधे आइटी विभाग के माध्यम से भाजपा सरकार की कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की राजनीति है।
