भोपाल। जहाँ भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपये के काम कराए जा रहे हैं, वही कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में स्वीकृत राशि भी नहीं दी जा रही है। विकास कार्यों में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं सबके होते हैं, इसलिए भेदभाव न हो। बच्चियों और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। यह मांग विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट करने पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने मंगलवार को भोपाल में की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अलग-अलग पत्र देकर कानून व्यवस्था, विकास कार्य और किसानों को गेहूं व धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर देने की मांग की।
उमंग सिंघार ने बताया कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों को क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से 15-15 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं प्रतिपक्ष के विधायकों को पूर्व में स्वीकृत पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि भी नहीं की जा रही है। जबकि, इसके प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। विकास कार्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सिंघार ने कहा कि प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा है, जब बच्चियों या महिलाओं के उत्पीड़न की घटना सामने न आती हो। लचर कानून-व्यवस्था के कारण अपराधियों का डर समाप्त हो गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार क घटनाएं सामने आ रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई की जाए।
चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि किसानों का गेहूं का 2,700 और धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाएगा पर सरकार बनने पर चुप्पी साध ली। अतिवर्षा के कारण सोयाबीन, मक्का सहित अन्य फसलों को क्षति हुई है। क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाए।
उधर, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों को भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं रहेगी। फसलों को हुई क्षति का आकलन करने निर्देश दिए जा चुके हैं और कानून – व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
