सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जजातीय उन्नत ग्राम अभियान की समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी, अंशुमन राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत सीधी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
आयोजित बैठक में 17 विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित हुये, जिन्हें पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया।
नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रि मण्डल में जनजाति बाहुल्य ग्रामों और आकांछी जिलों में जनजाति परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजाति समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 79156.00 करोड रूपये अभियान की मंजूरी दी, इस योजना/अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, आर्थिक सशक्तीकरण को बढावा देना, अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमीकरण एवं स्वास्थ जीवन और गरिमा पूर्ण वृद्धावस्था व्यतीत करना।
उक्त अभियान के तहत आकांछी जिला सीधी के 134 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें, सीधी विकासखण्ड के 48, कुसमी विकासखण्ड के 37, मझौली विकासखण्ड के 24, रामपुर नैकिन विकासखण्ड के 11, एवं सिहावल विकासखण्ड के 14 गॉव सम्मिलित हैं।
इस अभियान के तहत सत्रह विभाग क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग, जलशक्ती विभाग, विद्युत विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय, उर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जिला आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पंचायती राज विभाग, एवं पर्यटन विभाग सम्मिलित है।
इन विभागों की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर तथा राज्यों एवं अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्स के बाद जनजातीय और वनवासी समुदायों के बीच अजीविका को बढ़ावा देनें एवं आय अर्जित करनें के लिए कुछ नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही संभावित तिथि 02 अक्टूबर को आयोजित होनें वाले पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान मेगा इवेन्ट के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में जिला नोडल अधिकारी के अतिरिक्त जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त, डॉ. डीके द्विवेदी, तथा इस अभियान से जुड़े सत्रह विभागों के अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, शाखा प्रभारी आदि उपस्थित थे।
