भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान अब नए सिरे से बनाया जाएगा।
नगरीय प्रशासन विभाग ने तीन वर्ष पहले बने भोपाल मास्टर प्लान का प्रारूप निरस्त कर इससे पुनः बनाने के लिए समिति का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें भोपाल नगर निगम महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, भोपाल के सभी विधायक, भोपाल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, 74 ग्रामों के सरपंच, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए हैं।
नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के संयुक्त संचालक समिति के संयोजक होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर यह परिवर्तन किया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार कर शहर का समुचित विकास किया जा सके।
कमेटी में अधिकारियों के अलावा आर्किटेक्ट व इंजीनियर भी शामिल किए गए हैं, ताकि प्लानिंग और डिजाइनिंग के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। इधर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शहर की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया जाए। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए।
शहर के नदी, तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र को आरक्षित रखा जाए और वहां पौधारोपण कर इसे संरक्षित करने का कार्य करें। आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सड़कों और मकानों के विस्तार की अनुमतियों के प्रविधान किए जाएं।
20 वर्ष से अटका भोपाल का नया मास्टर प्लान अगस्त में जारी किया जाना था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अगस्त तक मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के चलते मास्टर प्लान निरस्त कर नए सिरे से मास्टर प्लान बनाया जाएगा। भोपाल का नया मास्टर प्लान वर्ष 2047 की अनुमानित आबादी के आधार पर तैयार होगा।
नई ड्राफ्टिंग शुरू टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) ने मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। बता दें, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि 2021 में समाप्त हो गई है। वहीं भोपाल का मास्टर प्लान 1995 में आया था, उस समय भोपाल की आबादी 10 से 15 लाख थी। मास्टर प्लान की अवधि दिसंबर, 2005 को ही समाप्त हो चुकी है। तब से भोपाल शहर का अनियोजित विकास जन समस्या बनता जा रहा है।
